जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया 45 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

 जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया 45 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन 

बाराबंकी।

 शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक के प्रांतीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्रांतीय महामंत्री अरुणेंद्र कुमार वर्मा ने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात कर उन्हें शिक्षकों एवं कर्मचारियों से संबंधित 45 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। संगठन के प्रांतीय महामंत्री अरुणेंद्र कुमार वर्मा ने बेसिक शिक्षा मंत्री को मांगपत्र माध्यम से बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं एवं मांगों का समाधान  अति आवश्यक है ताकि शिक्षक कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकें। संगठन ने कहा कि कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है अतः उत्तर प्रदेश में भी 01अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाये, प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाये,अन्य कर्मचारियों की भांति परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी अर्जित अवकाश प्रदान किए जायें ताकि वह अपने सामाजिक एवं पारिवारिक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें, पदोन्नति पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 - 9 - 2018 की भांति सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान 17140 / 18150 के बराबर वेतन देने हेतु आदेश जारी कर विसंगति दूर की जाये ताकि पदोन्नति प्राप्त सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। परिषदीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अर्द्ध दिवसीय आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जायें। शिक्षकों के लिए अध्ययन की सदैव आवश्यकता पड़ती है अतः शिक्षा हित में प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी अध्ययन अवकाश की सुविधा पुनः प्रदान की जाए, मान्यता प्राप्त संगठनों के अध्यक्ष एवं मंत्री को दिए जाने वाले विशेष अवकाशों का अंकन मानव संपदा पोर्टल पर किया जाये, शिक्षकों की पदोन्नति एवं स्थानांतरण नियमित रूप से कराया जाये। विगत कई वर्षों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति नही हो पा रही है, अतः इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये, अन्य कर्मचारियों की भांति पुरुष शिक्षकों को भी पितृत्व अवकाश दिया जाये।एकल पुरुष अभिभावक होने की स्थिति में पुरुष शिक्षकों को भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किए जाएं। मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय शिक्षकों और कर्मचारियों हेतु 60 से 62 वर्ष की आयु पर स्वैच्छिक सेवानिवृति एवं पूर्णकालिक सेवानिवृति हेतु संशोधन एवं ग्रेच्युटी भुगतान का विकल्प दिया जाये। पूर्व प्रदत्त विभागीय व्यवस्था के अनुरूप शिक्षकों की तीसरी पदोन्नति खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों पर की जाये।परिषदीय शिक्षकों को भी माध्यमिक शिक्षकों की भांति शत प्रतिशत प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाये। प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद अनिवार्य रूप से सृजित किया जाये ताकि विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। टाइम एण्ड मोशन समाप्त करते हुए विद्यालयों में शिक्षण कार्य ग्रीष्मकाल में प्रातः 7 : 30 से 12 : 30 तक तथा शीतकाल में प्रातः 9 से 3 तक किया जाये। परिषदीय विद्यालयों की 5 किलोमीटर की परिधि में निजी विद्यालयों को मान्यता न दी जाये। महिला शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए समस्त प्रकार की बैठकें विद्यालय अवधि के अन्दर ही एक निश्चित कार्य दिवस में करायी जायें। शिक्षकों का पद सृजन 30 सितम्बर की छात्र संख्या के आधार पर किया जाये।राजकीय अवकाश अवधि में शिक्षकों से कार्य लिए जाने पर उन्हें प्रतिकर एवं अर्जित प्रदान किए जाएं। पीoएमo पोषण शक्ति निर्माण योजना को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना का संयुक्त खाता प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के साथ खोला जाये। साथ ही एक पुरुष रसोईया भी अनिवार्य रूप से रखा जाए। पद्दोनति हेतु टेट की बाध्यता को समाप्त किया जाये। दूर दराज के विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को रुपया 8000 यात्रा भत्ता दिया जाये। कंपोजिट विद्यालयों में स्थानांतरण, समायोजन और पदोन्नति के लिए अलग से एक स्पष्ट नीति बनायी जाये।अंतः जनपदीय सामान्य स्थानांतरण के लिए भी अलग से नीति बनायी जाये।  समस्त प्रकार की विभागीय सूचनाओं एवं शिक्षक समस्याओं के संकलन एवं समाधान के लिए एक समग्र पोर्टल का निर्माण कराया जाये ताकि समय का अपव्यय न हो।परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और अनुचरों का अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण किया जाये। ऑनलाइन कार्य की अधिकता को देखते हुए प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाये ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। अनुदेशकों एवं शिक्षामित्रों को समान कार्य समान वेतन का लाभ देते हुए उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाये तथा उन्हें भी चिकित्सीय एवं बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किए जायें।शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाये।बेसिक शिक्षा नियमावली में परिवर्धन, संशोधन में सभी मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों की राय ली जाये।विद्यालय अवधि में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाये। प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में एक नियमित सफाईकर्मी की व्यवस्था की जाये। 69000 शिक्षक भर्ती वाले शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण पर लगी रोक हटवाकर उनको शीघ्र कार्यमुक्त किया जाये। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान का लाभ (ऑनलाइन) देने की व्यवस्था की जाये। मानव संपदा पोर्टल से डाउनलोड करने पर प्राप्त ई सर्विस बुक पर डिजिटल साइन मेंशन किये जायें।